મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

મહામારી વચ્ચે જાગૃતિ વધી:કચ્છી માડુને પોસ્ટ ઓફિસનું 19.47 કરોડનું સુરક્ષા કવચ. કોરોનાના માર બાદ જિલ્લાના વધુ લોકો પોસ્ટમાં થાપણ મુકતા થયા

 મહામારી વચ્ચે જાગૃતિ વધી:કચ્છી માડુને પોસ્ટ ઓફિસનું 19.47 કરોડનું સુરક્ષા કવચ.


કોરોનાના માર બાદ જિલ્લાના વધુ લોકો પોસ્ટમાં થાપણ મુકતા થયા

માત્ર છ મહિનામાં જ 427 લોકોએ લીધી જીવન વીમા પોલિસી


કોરોના મહામારીના પગલે લોકડાઉન બાદ કચ્છના લોકો પોસ્ટ ઓફિસમાં વીમા પોલિસી લેવાની સાથે થાપણો મુકતા થયા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં પોસ્ટ ઓફિસની બે વીમા યોજનામાં કચ્છી માડુએ 19.47 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે.


ક્ષણભંગુર જીવન ગમે ત્યારે ક્ષીણ થઇ જશે. વર્તમાન સમયે કોરોના મહામારીએ લોકોની આર્થિક કેડ ભાંગી નાખી છે અને કેટલા લોકોના જીવ લઇ લીધા છે. જો કે, કાતિલ કોરોનાએ લોકોને બચત કરતા શીખવ્યા છે. અગાઉ પણ લોકો બચત કરતા હતા અને વીમા પોલિસી લેતા જ હતા પરંતુ લોકડાઉન બાદ ખાસ કરીને પોસ્ટ ઓફિસમાં વધુ લોકો થાપણ મુકતા થયા છે.


આ અંગે વિગતો આપતા પોસ્ટ ઓફિસના અધિક્ષક મહેશ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, કોરોનામાં લોકડાઉન બાદ વધુ લોકો વીમા પોલિસી લેતા થયા છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં બે વીમા પોલિસી યોજના હાલની સ્થિતિએ અમલી છે, જેમાં પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ અને રૂરલ પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સનો સમાવેશ થાય છે. તા.1/4થી તા.30/9 સુધીમાં એટલે કે, માત્ર છ મહિનાના સમયગાળામાં 427લોકોએ વીમારૂપી સુરક્ષા કવચ મેળવ્યું છે.


બે વીમા પોલિસી પૈકી પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સની 271લોકોએ પોલિસી લીધી છે, જેમાં પ્રથમ પ્રીમિયમ પેટે રૂ.11,35,337 એકત્ર કરાયા છે. જયારે રૂરલ પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સની 156 લોકોએ પોલિસી લીધી છે. આ પોલિસીના પ્રથમ પ્રીમિયમ પેટે રૂ.1,27,566 પોલિસી ધારકો પાસેથી લેવામાં આવ્યા છે. વધુમાં વીમા પોલિસી પેટે કચ્છી માડુએ રૂ.19,47,95,000નું રોકાણ કર્યું છે.


બેંકોની સરખામણીમાં વધુ વ્યાજ અપાતાં લોકો પોસ્ટ ઓફિસ તરફ વળ્યાં

સિનિયર સિટીઝનને હયાતીનું પ્રમાણપત્ર ઘેર બેઠા મળશે

પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા કોમન સર્વિસ સેન્ટર મારફતે 73 જેટલી સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે ત્યારે હવે લોકોને હયાતીનું પ્રમાણપત્ર પણ ઘર બેઠા મળી શકશે. પોસ્ટ ઓફિસના અધિક્ષક મહેશ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, પેન્શનરોએ સમયાંતરે હયાતીનું પ્રમાણપત્ર આપવું પડતું હોય છે. આ માટે તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ તે જીવન પ્રમાણ એટલે કે, હયાતીનું પ્રમાણપત્ર હવે પોસ્ટમેન દ્વારા જે-તે સિનિયર સિટીઝનને તેમના ઘેર પહોંચતું કરાશે.


સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ વધુ 1140 ખાતામાં થાપણ મુકાઇ

કચ્છના લોકો હવે દીકરીઓને પારકી થાપણ ન માનતા હવે દીકરીઓના નામે પણ થાપણ મુકતા થયા છે. લોકડાઉન બાદ છ મહિનામાં જ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ 1140 ખાતા ખુલી ચુક્યા છે. વધુમાં આ યોજના અન્વયે પાંચ નાણાકીય વર્ષ પર દ્રષ્ટિપાત કરીએ તો 2015-16માં 5980, 2016-17માં 2626, 2017-18માં 2186, 2019-19માં 2390 અને 2019-20માં 3099 ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે.


લોકડાઉન બાદ છ મહિનામાં 37,780 નવા ખાતેદારો

પોસ્ટ ઓફિસ અધિક્ષક પરમારે જણાવ્યું હતું કે, બેંકની સરખામણીએ પોસ્ટ ઓફિસનો વ્યાજદર ઉંચો છે, જેથી પોસ્ટ ઓફિસની સેવાઓનો વધુ લોકો લાભ લેતા થયા છે. માત્ર છ મહિનામાં બચત ખાતું, રિકરીંગ ડિપોઝિટ, ટાઇમ ડિપોઝિટ, કિસાન વિકાસ પત્ર, નેશનલ સેવિંગ સર્ટીફિકેટ (રાષ્ટ્રીય બચત પત્ર), સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ, મંથલી ઇન્કમ સ્કીમના કુલ 37,780 ખાતા ખુલ્યા છે.

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

रlपर वकील की हत्या के मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाएगा

 रlपर वकील की हत्या के मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाएगा - आईजी की अध्यक्षता में सीट की पहली सीट मिली - पुलिस ने पुख्ता सबूत के लिए मोबाइल कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की प्रोसेसिंग की पुलिस ने घटना की गहन जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद एक के बाद एक आईएसएमओ से पूछताछ की गई। देवजीभाई माहेश्वरी हत्याकांड के बाद आईजी की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति की पहली समीक्षा बैठक हुई। प्रदर्शन की समीक्षा की गई। प्रस्ताव में भारत रावल के साथ-साथ महेश भोजभाई पटेल के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिन्होंने मुख्य आरोपी को अपराध करने के बाद भागने और उसकी जांच करने में मदद की थी। सभी आईएसएमओ से गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही एस.डी.एस. आवश्यक कार्यवाही करके टेस्ट, नार्को टेस्ट, साक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। मोबाइल कॉल डिटेल के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज के डेटा हासिल किए जा रहे हैं।  मामले में सीट टीम में दो और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति सीट टीम में दो और सदस्यों को जोड़ा गया है, जिसमें पश्चिम कच्छ के एसपी सौरभ सिंह और मुंद्रा मैरिज के पीएसआई जीवी वानिया श...

प्रौद्योगिकी: अरबपति एलोन मस्क के अमेरिकी सेना के साथ समझौते, मस्क रॉकेट से अमेरिकी सेना को हथियार भेजेंगे, दुनिया में कहीं भी एक घंटे में वितरण करेंगे।

  अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए बोइंग सी -17 ग्लोबमास्टर को 15 घंटे लगते हैं, फ्लोरिडा में केप कैनावेरल बेस से 12,000 किमी। विमान 750 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। अमेरिका के पास ऐसे 233 विमान हैं। अमेरिकी सेना को हथियार देने में वर्तमान में 15 घंटे लगते हैं अरबपति एलोन मस्क, जिन्होंने एक निजी रॉकेट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक अंतरिक्ष यात्री को पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया, अब वह रॉकेट द्वारा सेना को सामान पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इससे अमेरिका जैसे देश को बहुत फायदा होगा। अमेरिका अपनी सीमाओं के पार और अन्य देशों में लड़ता है। अमेरिकी सेना ने स्पेसएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एक पुन: प्रयोज्य रॉकेट बनाया जा रहा है जो 12 हजार किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा और 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में 80 हजार किलोग्राम वजनी सैन्य उपकरण पहुंचा सकता है। अमेरिका के पास दुनिया भर के 70 देशों में 800 सैन्य अड्डे हैं। वहां अमेरिका को नियमित रूप से हथियार पहुंचाना है। बोइंग सी -17 ग्लोबमास्टर को फ्लोरिडा में केप कैनावेर...

हाथरस कांड के बाद गृह मंत्रालय बताते हैं: महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए तत्काल मामला बनाएं, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 हाथरस कांड के बाद गृह मंत्रालय बताते हैं: महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए तत्काल मामला बनाएं, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक स्पष्ट अपराध के मामले में एक एफआईआर अनिवार्य है। कानून शून्य प्राथमिकी (यदि अपराध एक पुलिस स्टेशन के दायरे से बाहर है) के लिए भी प्रदान करता है। अगर एफआईआर दर्ज होती है, तो अधिकारी को भी दंडित किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत, मृतक के बयान को जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नई सलाह जारी की है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में एक प्रारंभिक चरण में पुलिस की लापरवाही के बाद यह निर्णय लिया गया था। केंद्र ने कहा कि पीड़ितों को ज्यादातर पुलिस स्टेशनों में जाना पड़ता है। ऐसे मामलों में, तुरंत मामला दर्ज करें और जांच में भी तेजी लाएं। आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए, गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ क...